ईडीच्या विरोधात याचिका दाखल करणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका- ई डी चे बळ वाढले

दिल्ली/ प्रीवेंशन ऑफ मनी लाण्डरिंग ॲक्ट अर्थात पी एम एल ए कायद्याबाबत काल सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्वपूर्ण निकाल देताना ई डी चे सर्व अधिकार कायम ठेवले आहेत तसेच ई डी च्या विरोधातील सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत .त्यामुळे ई डी अधिक बलवान होणार आहे .
भ्रष्टाचाराच्या विरोधात ई डी ने कठोर पावले उचलून अनेकांवर कारवाई केली होती अगदी अनिल देशमुख यांच्या पासून सोनिया गांधी पर्यंत सर्वांची ई डी ने वेग वेगळ्या प्रकरणात चौकशी केलेली आहे.तर अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक हे गेल्या काही महिन्यांपासून अटकेत आहेत.अखेर ई डी चां याच कारवाईच्या विरोधात 100 पेक्षा अधिक लोकांनी पी एम एल ए कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या याचिका कर्त्यांमधे अनिल देशमुख हे सुधा होते या सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आणि न्यायालयाने या सर्व याचिका फेटाळल्या तसेच 2018 मध्ये या कायद्यात ज्या सुधारणा करण्यात आल्या होत्या त्या योग्यच असल्याचा निर्वाळा देताना ई डी चे अधिकार कायम ठेवले आहेत त्यामुळे आता यापुढेही ई डी ला समन्स पाठवण्याचा,छापा टाकण्याचा आणि अटक करण्याचा अधिकार कायम आहे तसेच माहिती अहवाल एफ आय आर सोबत जोडला जाऊ शकत नाही तसेच ई सी आय आर म्हणजेच माहिती अहवालाची प्रत आरोपीला देण्याची आवश्यकता महियत्के दरम्यान करणे उघड करणे पुरेसे आहे ई डी समोर दिलेला जवाब हाच पुरावा असल्याचे न्यायालयाचे म्हणणे आहे तसेच ई सी आर ची एफ आय आर बरोबर तुलना करता येत नाही असेही न्यायालयाने म्हटले आहे त्यामुळे आता ई डी सर्व शक्तिमान बनली आहे