रुपयाच्या “दुखण्यावर” रिझर्व बँकेचा “डॉक्टर” अपयशी ठरतोय ?

अंतरराष्ट्रीय बाजारात डॉलरची मक्तेदारी अजूनही अभेद्य आहे. डॉलरच्या सशक्तपणामुळे भारतीय रुपया अशक्त बनत चालला असून त्याचा मोठा फटका उद्योगांना, निर्यातदारांना बसत आहे. रिझर्व्ह बँक या रुपयाच्या दुखण्यावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. परंतु हे प्रयत्न पुरेसे व सफल होताना दिसत नाहीत. यावर लवकरच काहीतरी धोरणात्मक किंवा रचनात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. या समस्येचा घेतलेला वेध.

भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ गेल्या काही महिन्यांमध्ये मंदावलेली असतानाच अजूनही व्यवसाय, धंद्यातील व्याजाचे दर वाढलेलेच आहेत आणि रिझर्व बँकेच्या धोरणामुळे रुपयाची द्रवता बिघडत चाललेली आहे. या दृष्टिकोनातून रुपयाची होत असलेली घसरण ही कुठेतरी थांबली पाहिजे. त्याचे बसणारे चटके हे उद्योजकांना, निर्यातदारांना मोठ्या प्रमाणावर बसत आहेत. गेल्या महिन्याभरात रिझर्व बँकेने बाजारातील द्रवता अत्यंत कडक किंवा आकुंचित केल्यामुळे आपल्याला दररोज 1. 55 लाख कोटी रुपयांचा घाटा होत आहे. ही परिस्थिती 16 डिसेंबर 2024 पासून अगदी काल परवा पर्यंत म्हणजे जवळजवळ महिनाभर अस्तित्वात होती. त्याच्या मागील महिन्याभरात किंवा अगोदरच्या महिन्यात ही द्रवता दररोज साधारणपणे 62 हजार कोटींच्या घरात होती. नोव्हेंबर 2024 नंतर रुपया 3.2 टक्क्यांपेक्षा जास्त घसरला आहे. त्यामुळे या द्रवतेचा किती प्रतिकूल परिणाम झाला आहे हे लक्षात येऊ शकते.

जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांनी गेल्या सप्ताहात आढावा घेऊन जागतिक अर्थव्यवस्थेची कामगिरी तुलनात्मकरित्या घसरत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. जगभरातील विकसनशील राष्ट्रांची अर्थव्यवस्था मंदावत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले असून त्याचा मध्यम काळासाठी भारतावर परिणाम होणे अपरिहार्य आहे. अशा वेळी भारतीय चलनाची होत असलेली त्रेधातिरपट थांबवण्यात डॉक्टरची भूमिका असलेल्या रिझर्व बँकेला हाताला यश लागलेले दिसत नाही. भारताने विकास प्रक्रियेवर जास्त लक्ष केंद्रित करून आर्थिक स्थैर्य निर्माण करण्याची गरज आहे. सतत होणाऱ्या रुपयाच्या घसरणीमुळे भीतीपोटी रिझर्व्ह बँक योग्य उपाययोजनांचा विचार करताना दिसत नाही. गेल्या काही महिन्यातील रुपयांची घसरण ही नेहमीच्या पेक्षा वेगळ्या स्वरूपाची आहे त्याचा ‘रोग ‘ वेगळा आहे हे रिझर्व्ह बँकेच्या ध्यानात आलेले दिसत नाही.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ने गेल्या महिन्याभरात रुपयाची द्रवता थांबवण्यासाठी तब्बल 18 वेळा व्हेरिएबल रेपो रेटचे व्यवहार केले व त्याद्वारे बँकिंग व्यवस्थेमध्ये अल्पमुदतीसाठी 12.55 लाख कोटी रुपये ओतले. रुपयाची द्रवता एकूणच अत्यंत प्रतिकूल झाल्याचा मोठा परिणाम मुंबई इंटर बँक ऑफ ऑफर्ड रेट ( ज्याला मायबॉर म्हणतात – MIBOR) तो सात टक्क्यांवर गेला एवढेच नाही कॉल रेट ची सरासरी 6.88 टक्क्यांच्या घरात पोचलेली होती. या दराने 6.75 टक्क्यांची कमाल मर्यादा ओलांडलेली आहे. अर्थव्यवस्थेतील पैशांचा ओघ किंवा प्रवाह व्यवस्थित राहावा म्हणून ‘लिक्विडिटी ॲडजस्टमेंट फॅसिलिटी’ ( एलएएफ) चा वापर रिझर्व बँक सातत्याने करत असते. त्यामुळे बँकांना अल्पमुदतीसाठी भासणारी रुपयाच्या द्रवतेची चणचण कमी होते. अर्थव्यवस्थेमध्ये सातत्याने रुपयाच्या चलनाची उपलब्धता म्हणजे द्रवता असणे हे एक महत्त्वाचे अंग आहे. यामध्ये रेपो रेट व रिव्हर्स रेपो रेट या दोन्ही गोष्टींचा समावेश आहे. जेव्हा एखाद्या बँकेला पैशाची गरज असते किंवा आवश्यकता असते तेव्हा ती बँक रिझर्व बँक ऑफ इंडिया कडे जाऊन कर्जासारखे कर्जाद्वारे रुपये घेते व त्याला एक व्याजदर ‘रेपो रेट ‘म्हणून ओळखला जातो. साधारणपणे एक आठवडा किंवा एक महिन्याच्या पेक्षा कमी कालावधीसाठी ही पैशांची गरज असते. अर्थात एखादी बँक जेव्हा रिझर्व बँकेकडून अशी काही पैसे घेते तेव्हा त्यांना रिझर्व बँकेकडे काही रोखी किंवा तत्सम काहीतरी तारण म्हणजे गहाण ठेवणे आवश्यक असते. मात्र काही वेळा उलट परिस्थिती निर्माण झाल्याने रिझर्व बॅंक अन्य बँकांकडून कर्जाने पैसे उसने घेते व त्यासाठी दिलेल्या व्याजदराला ‘रिव्हर्स रेपो रेट’ म्हणजे उलट व्याजदर संबोधले जाते. यातील अत्यंत सुलभ व्याजदर पद्धती अशी आहे की रेपो रेट जर 8 टक्के असेल तर रिव्हर्स रेपो रेट त्यापेक्षा एक टक्का कमी म्हणजे 7 टक्के असतो. अनेक वेळा असे घडते की बँकेला पैशाची गरज आहे पण त्यांच्याकडे तारण किंवा गहाण ठेवायला काहीही नसते. तेव्हा बँकांकडे जे ‘स्टॅच्युएटरी लिक्विडिटी रेशो'( एसएलआर ) मधले रोखे किंवा सोने असेल तर ते रिझर्व्ह बँकेला दिले जाते. अल्पकाळामध्ये रुपयाची जी चणचण भासायला लागली म्हणून रिझर्व बँकेने उपाय योजना म्हणून अनेकदा ‘व्ही आर आर’ मार्गाने लिलाव केले परंतु त्याचा फारसा परिणाम जाणवला नाही.

या सगळ्याला प्रमुख कारण म्हणजे रुपयाची घसरण थांबवण्यासाठी देशाच्या परकीय चलन बाजारामध्ये रिझर्व बँकेने काहीतरी लुडबुड केली व त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेतील रुपयाची द्रवता बिघडून गेली. सध्याच्या स्थितीवरून असे वाटते की ही रुपयाची घसरण आणखी काही काळ सुरू राहण्याची गंभीर शक्यता आहे. एका बाजूला अमेरिकन अर्थव्यवस्थेमधील डॉलर मध्ये चांगली वाढ होत असून अमेरिकन सरकारच्या रोख्यांमधले उत्पन्न वाढले आहे. अमेरिकेचे नूतन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयापोटी डॉलरची ही बाजारातील सुधारलेली स्थिती होती व त्याचा नेमका प्रतिकूल परिणाम भारतीय रुपयावर झाला. ऑक्टोबर 2024 पासून म्हणजे जवळजवळ पाच-सहा महिने ही परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी रिझर्व बँक परकीय चलनाच्या बाजारपेठेत उतरली आणि त्यांनी सातत्याने डॉलरची मोठ्या प्रमाणावर विक्री करून रुपयाला पाठिंबा देण्याचा प्रयत्न केला. परकीय चलनाच्या बाजारातील रोख आणि भविष्यातील खरेदी विक्रीमध्ये रिझर्व बँकेने हस्तक्षेप करून रुपयाची घसरण थांबवण्याचा प्रयत्न केला. याचा परिणाम म्हणजे ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2024 या तिमाही मध्ये भारताचे 3.8 लाख कोटी रुपये खर्ची पडले. स्वाभाविकपणे याचा प्रतिकूल परिणाम रुपयावर झाला व त्याची घसरण गेले चार-पाच महिने सतत होत राहिलेली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांचे धोरण ‘अमेरिका फर्स्ट’ असेच आहे. त्यांच्या या धोरणाचा प्रतिकूल परिणाम जगभरातल्या सर्व देशांवर होत आहे. गेल्या काही दिवसात आंतरराष्ट्रीय परकीय चलन बाजारपेठेत जाणवत आहे. ट्रम्प यांचे धोरण डॉलर सशक्त कसा होत राहील हे पाहण्याचेच आहे म्हणजे एका प्रकारे डॉलरचे संरक्षण करण्याची भूमिका ट्रम्प बाबांनी घेतलेली आहे. परकीय चलन व्यवहारातील किंवा बाजारपेठेतील या हस्तक्षेपाबरोबरच बाजारातील एकूण सुगीचा हंगाम झाल्यामुळे रुपयाची द्रवता आकसलेली राहिली. त्यामुळे रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ने अशा प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करण्यासाठी त्यांच्या भात्यातील अन्य काही उपायांचा कार्यक्षमपणे तसेच वेळेवर उपाययोजना केली पाहिजे. अन्यथा रुपयाची घसरण अशीच चालू राहिली तर अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला वाढतालगा बसेल यात शंका नाही. त्यामुळे एका बाजूने भाववाढीने त्रस्त झालेला नागरिक दुसरीकडे रुपयाच्या द्रवते पोटी आणखी हैराण होत आहे. यावर त्वरित मार्ग काढण्याची गरज आहे यात शंका नाही. पुढचा महिना हा केंद्रीय अंदाजपत्रकाचा महिना आहे संसदेमध्ये पुढील आर्थिक वर्षाचे केंद्रीय अंदाजपत्रक सादर होणार आहे परंतु त्यापूर्वी रुपयाची द्रवता सातत्याने होत असलेली घसरण याला कुठेतरी लगाम घालणार ची आवश्यकता आहे. 11 डिसेंबर रोजी रिझर्व बँकेला नवीन गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या रूपाने मिळाले. त्यांनी सध्या ‘थांबा व पहा’धोरण स्वीकारले आहे. मात्र रिझर्व्ह बँकेला अपयशाचे धनी व्हावे लागत आहे ही गोष्ट अर्थव्यवस्थेसाठी योग्य नाही.