घोषित झालेल्या निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेप करू नका सर्वोच्च न्यायालयाची निवडणूक आयोगाला तंबी- ओबीसी आरक्षणा बाबत राज्य सरकारला दणका

मुंबई/ सर्वोच्च न्यायालयाने आगामी निवडणुकीत ओबीसींना राजकीय आरक्षण दिल्यानंतर अगोदर घोषित झालेल्या निवडणुका निवडणूक आयोगाने स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला होता त्यावरून न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला चांगलेच फटकारले असून घोषित झालेल्या निवडणुका ओबीसी आरक्षण शिवाय घ्या असे आदेश दिलेत . या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाच्या शिवायच होणार आहेत राज्य सरकारला हा मोठा धक्का आहे .
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सर्वच निवडणुका ओबीसी आरक्षणा सह घ्या अशी मागणी होऊ लागली त्यामुळे निवडणूक आयोगाने अगोदर जाहीर केलेल्या 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाना स्थगिती दिली होती त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला . यावेळी झालेल्या सुनावणीत न्या.खानविलकर,न्या.महेश्वरी आणि न्या.सी टी रविकुमार यांच्या खंड पीठाने सांगितले की निवडणूक आयोग अगोदरच घोषित झालेल्या निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही. फारतर तारखा मागेपुढे करू शकतो पण निवडणुकांना स्थगिती देणे म्हणजे न्यायालयाचा अवमान आहे असे सांगून या निवडणुका ओबीसी आरक्षण शिवाय घ्याव्यात असे आदेश दिलेत सरकार आणि निवडणूक अ योगा साठी सुधा हा मोठा धक्का आहे