.तर सर्व मुंबईसह सर्व पालिका निवडणुका पावसाळ्यात होणार

दिल्ली – ओबीसी आरक्षणामुळे रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होणार याचा निर्णय आता सर्वोच्च न्यायालयातच होणार आहे. कारण आम्ही कधीही निवडणूक घेण्यास तयार आहोत असे प्रतिज्ञापत्र निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सदर केले आहे . त्यामुळे पुढील सुनावणीत जर न्यायालयाने निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील दाखवला तर पावसाळ्यात सुधा निवडणुका होऊ शकतात असे संकेत निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.
राज्यातील मुंबईसह १८ महानगर पालिका आणि काही नगरपालिका यांची मुदत संपलेली असल्याने तिथे निवडणुका व्हायच्या आहेत .पण ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको अशी सर्वच पक्षांची भूमिका आहे . ओबीसी आरक्षणाचा हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून , त्यावर ४ मे रोजी सुनावणी होणार आहे .दरम्यान निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य सरकारने एक शक्कल लढवली होती .त्यानुसार मतदार संघांच्या पुनर्रचनेचे सर्व अधिकार सरकारने स्वताकडे घेणारा एक कायदा विधी मंडळात मंजूर करून घेतला. त्यानुसार वार्ड निहाय पुनर्रचना जोवर होत नाही तोवर निवडणुका घेता येणार नाहीत. आणि याबाबतचे सर्वअधिकार सरकारकडे राहणार आहेत. आणि सरकारच्या याच निर्णयाला आव्हान देणारी एक याचिका पवन शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती .त्यावर झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला प्रतिज्ञापत्र सदर करायला सांगितले होते .त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्र सदर केले असून, त्यात ज्या ठिकाणी निवडणुका आहेत तिथल्या निवडणुकीशी संबंधित प्रक्रिया तातडीने पूर्ण केल्यास, आम्ही कधीही निवडणूक घेण्यास तयार आहोत. असे निवडणूक आयोगाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. न्यायालयाने परवानगी दिल्यास निवडणुकीच्या तारखाही आमच्याकडे तयार आहेत असे निवडणूक आयोगाने सांगितले आहे. त्यानुसार १७ जून ते २ जुलै या कालावधीत निवडणूक आयोग निवडणुका घेण्यास सज्ज आहे. आता पुढील सुनावणीत न्यायालय काय निर्णय घेते यावरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून आहे. .