रिझर्व्ह बँकेने ग्राहकाभिमुख ” संवाद कौशल्य धोरण ” राबवण्याची  गरज !

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ही देशाच्या बँकिंग आणि वित्त क्षेत्राची प्रमुख जबाबदार  नियामक आहे. देशाच्या  अर्थव्यवस्थेची चांगली कामगिरी होत असतानाच दुसरीकडे  रिझर्व्ह बँकेचे काही निर्णय अतर्क्य असल्याचे जाणवत आहेत.   त्यांच्याकडे परिणामकारक  संवाद कौशल्य धोरणाचा अभाव आहे. देशाच्या वित्त यंत्रणेतील या महत्त्वपूर्ण नियामकाच्या कार्यपद्धतीत जास्त प्रमाणात व वरचेवर त्रुटी जाणवत आहेत. ग्राहकाभिमूख
कार्यक्षम सेवा हा रिझर्व्ह बँकेचा केंद्रबिंदू असला पाहिजे. या दृष्टीकोनातून घेतलेला  हा परखड लेखाजोखा.

आपल्या देशातील सामाजिक माध्यम म्हणजे (सोशल मीडिया) म्हणजे फेसबुक, ट्विटर किंवा  व्हॉट्सअँप विद्यापीठामध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत किंवा रिझर्व बँकेच्या निर्णयांबाबत खूप उलट सुलट चर्चा होत असते. काही स्वयंघोषित अर्थतज्ञ रिझर्व्ह बँकेने केंद्र सरकारला दिलेल्या मोठ्या लाभांशामुळे  अर्थव्यवस्था किती रसातळाला गेली आहे हे सांगण्यासाठी सतत उत्सुक असतात. तर काही महाभाग माहिती अधिकारात मिळालेल्या उत्तरावरून स्वर्ग  गाठतात. यामध्ये  रिझर्व्ह बँकेसारखी जबाबदार संस्था जाणता अजाणता भर  घालते किंवा कसे असा काही वेळा प्रश्न पडतो. याबाबतची अगदी अलीकडची उदाहरणे द्यायची झाली तर पाचशे रुपयांच्या “हरवलेल्या ” नोटा, दोन हजारांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय  किंवा बँकांचे  “विलफूल डिफॉल्टर” म्हणजे जाणूनबुजून होणारे कर्जबुडवे यांच्याबाबतचे निर्णय वादग्रस्त ठरत आहेत.

खरे तर 1990 पूर्वी म्हणजे खुले आर्थिक धोरण सुरू होण्याअगोदर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कडून काही माहिती मिळणं हे अत्यंत दुरापास्त होते. परंतु  आर्थिक उदारीकरण लागू झाल्यानंतर हळूहळू रिझर्व्ह बँक त्यांची माहिती जनतेला देऊ लागली आणि त्यांच्या संवाद  कौशल्य धोरणात  काही वर्षात बऱ्यापैकी सुधारणा झाली. मात्र या संप्रेषण कौशल्याचा (कम्युनिकेशन  स्कील) दर्जा अत्यंत तांत्रिक राहिल्याने त्यात काही वेळा  फारसे  काही हातात लागत नाही.  रिझर्व्ह बँक सतत जी परिपत्रके, आदेश  किंवा साप्ताहिक बुलेटिन प्रसिद्ध करते ते बरेचसे  तांत्रिक व रूक्ष स्वरूपाचे असतात. सर्वसामान्यांना किंवा सर्वांना त्याचे आकलन होते असे नाही.

मोदी सरकारने केलेल्या नोटाबंदीनंतरच्या काळात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे संवाद कौशल्य अत्यंत अपुरेच नाही तर सातत्याने गोंधळात भर घालणारे होते. त्यांनी त्या काळात अनेक उलट सुलट परिपत्रके काढल्याचेही लक्षात आले.  कोणतीही माहिती अपुरी किंवा अर्धवट दिल्यामुळे जास्त नुकसान होते हे रिझर्व्ह बँकेच्या लक्षात येतच नाही ही दुर्देवाची गोष्ट आहे. त्यातील आणखी धक्कादायक बाब म्हणजे प्रसार माध्यमांच्या प्रश्नांना किंवा नागरिकांच्या कोणत्याही शंकांना उत्तर न देणे हा रिझर्व बँक “धर्म “मानते.  रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आजही कोणालाही सहजासहजी माहिती देत नाही किंवा कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यास नकार देते. ही परिस्थिती जागतिक पातळीवर पाचवी अर्थव्यवस्था होणाऱ्या देशाच्या मध्यवर्ती बँकेला शोभा न देणारी आहे. रिझर्व्ह बँकेवर केंद्र सरकारचे संपूर्ण नियंत्रण आहे हे मान्य केले तरीसुद्धा  रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयांमध्ये होणारा केंद्र सरकारचा अनावश्यक हस्तक्षेप लोकशाहीच्या दृष्टिकोनातून समर्थनीय नाही. त्यात पारदर्शकता असणे अपरिहार्य आहे.  बँकांची ग्राहक सेवा  उच्च दर्जाची असणे ही काळाची गरज आहे. ग्राहकांच्या हक्काचे जतन केलेच पाहिजे. याबाबत नेमलेल्या कानुनगो समितीच्या विविध 36 शिफारशी नुकत्याच प्रसिद्ध झाल्या आहेत. या सर्व शिफारशींची अंमलबजावणी प्रभावीपणे केली पाहिजे. केवळ नियमांवर बोट ठेऊन धोरण न राबवता व्यापक ग्राहक हित डोळ्यासमोर ठेऊन सर्वंकष स्वरूपाच्या दृष्टीकोनाचा अंगिकार रिझर्व्ह बँकेने करण्याची आवश्यकता आहे.

काही दिवसांपूर्वी देशाच्या चलनातील पाचशे रुपयांच्या नोटा गायब झाल्याची माहिती सोशल मीडियावर फिरत होती.  त्यात 88,032 कोटी रुपयांच्या नोटा हरवल्याचे (missing) माहिती अधिकारात कळवल्याचे सांगण्यात आले. रिझर्व्ह बँकेच्या छापखान्याने पाचशे रुपयाचे नवीन डिझाईन असलेल्या 8810.65 दशलक्ष नोटा बाजारात आणल्या होत्या परंतु त्यातील फक्त 7260 नोटा परत आल्या. त्यावरून यातील फरक म्हणजे 1550 दशलक्ष नोटा गायब झाल्याचा जावई शोध लावण्यात आला होता.यात आणखी भर म्हणजे नाशिकच्या प्रेसने 2015-16 या वर्षात पाचशे रुपयांच्या 210 दशलक्ष नोटा छापल्या पण रिझर्व्ह बँकेकडे  त्याची नोंदच दिसत नाही असे कोणीतरी सांगितले.   ही सर्व आकडेवारी एकत्र करून काहींनी पाचशे रुपयांच्या चलनातील 88 हजार कोटी रुपये गायब असल्याचे काहींनी जाहीर करून टाकले. रिझर्व्ह बँकेने याबाबत एक उत्तर देऊन हरवलेल्या नोटांबाबतचे वृत्त चुकीचे असल्याचे व व माहिती अधिकाराखाली मिळवलेली माहितीचा चुकीच्या पद्धतीने अर्थ लावल्याचे नमूद केले. बँकेने असेही स्पष्ट केले की विविध  छापखान्यातून छापलेल्या चलनी नोटांचे नोटांची योग्य नोंद केली जात असून त्यात कोणत्याही प्रकारची गडबड होत नसल्याचे व अत्यंत योग्य मार्गाने त्याचे नियंत्रण होत असल्याचे सांगून सर्वसामान्य जनतेने अशा प्रकारच्या माहितीवर विश्वास ठेवू नये असेही आवाहन केले होते. नोटांची छपाई झाल्यापासून त्यांचा चलनामध्ये समावेश करण्याची एक विशिष्ट प्रक्रिया आहे. तसेच या नोटा चलनात योग्य पद्धतीने आणल्या जातात किंवा मागे घेतल्या जातात.या प्रक्रियेत राजकीय नेते गफला करतात किंवा गडबड करतात असे जे म्हणले जाते तसे काहीही होत नाही. विविध आर्थिक वर्षांमध्ये त्याची योग्य तपासणी,  समेट म्हणजे (Reconciliation) होत असते. परंतु रिझर्व बँकेने जो काही खुलासा केला तो तपशीलवार न करता वरवरच्या किंवा उथळ पद्धतीने माहिती दिल्यामुळे उलट सुलट चर्चा होत राहिलेली दिसली. या साऱ्या प्रकरणांमध्ये माहिती अधिकाराखाली दिलेल्या माहितीचा चुकीचा अर्थ कसा काढला जातो हे  रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने स्पष्टपणे जनतेला समजून सांगितले नाही. त्यामुळेच त्यांनी दिलेले स्पष्टीकरण अपुरे होते हे सहज लक्षात येऊ शकते.

त्याचप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेचा “विलफुल डिफॉल्टर ”  बाबतचा अलीकडचा निर्णयही  वादग्रस्त ठरताना दिसतो. देशातील  राष्ट्रीयकृत, खासगी तसेच सहकारी बँकांनी दिलेली कोट्यावधी रुपयांची कर्जे अनेक छोट्या  मोठ्या उद्योगांनी जाणून-बुजून थकवलेली,  बुडवलेली आहेत हे जगजाहीर आहे. या थकीत कर्जांचे बँकांच्या पुस्तकांमध्ये निर्लेखित म्हणजे “राईट ऑफ” केले जाते. म्हणजे त्यांची वसुली करायची नाही असे नाही तर विविध कायदेशीर मार्गांनी कर्जबुडव्याची मालमत्ता जप्त करून त्याची विक्री करून, जामिनदारांवर टाच आणता येते.  रिझर्व्ह बँकेला अशी अपेक्षा आहे की या जाणून-बुजून कर्ज बुडवणाऱ्या  कर्जदारांच्या कर्जाची बैकेने पुनर्रचना करावी किंवा  तडजोड करून दिलेल्या कर्जाची जास्तीत जास्त रक्कम परत मिळवण्याचा प्रयत्न बँकांनी  करावा.  एखाद्या कर्जदाराला कर्ज दिले आणि त्याचे काही हप्ते व व्याज थकले तर त्याला 90 दिवसात अनुत्पादित कर्ज म्हणजे एनपीए करण्याची सवलत होती. आता त्याऐवजी 180 ते 270 दिवसांमध्ये कर्जाची पुनर्रचना करावी किंवा तडजोड करावी अशी शिफारस केली आहे.  त्यानंतर बँकांनी दिवाळखोरी कायद्याखाली त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करावी असे अपेक्षित केले आहे. त्यानंतर ही कर्जे पुस्तकातून तांत्रिकदृष्ट्या निर्लेखित म्हणजे राईट ऑफ करावी असेही सुचवले आहे. या साऱ्या कर्जामध्ये त्याची वसुली करणे हे जवळपास अशक्य होते असे दिसते. अनेक वेळा कर्जदार ज्या कामासाठी किंवा उद्देशाने कर्ज घेते कर्ज घेतात त्यासाठी त्या पैशाचा वापर न करता अन्य गोष्टीसाठी ती कर्ज वापरतात. बँकेने दिलेल्या  कर्जांचा योग्य किंवा त्याच कामासाठी वापर होतो किंवा कसे हे पहाणे योग्य नाही असे काही तज्ञ सांगतात. त्याचे कारण जगात अशी पद्धती अंमलात नाही असे सांगितले जाते. बँकांची कर्जे जाणून-बिजून थकवणारे अर्जदार किंवा कर्ज रकमांचा अपहार किंवा फसवणूक करणारे याबाबत निश्चित कडक धोरण स्वीकारले पाहिजे यात दुमत नाही. त्यात राजकीय हस्तक्षेप होता नये ही गोष्ट कटाक्षाने पाळली पाहिजे. मात्र तसे होताना दिसत नाही.

साठ वर्षे सत्ता राबवलेल्या काँग्रेस पक्षाने  रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयावर  कडक टीका केली आहे.  मात्र  रिझर्व बँकेने याबाबत अपेक्षित असे योग्य उत्तर आज तागायत  दिले नाही. त्यामुळे रिझर्व बँकेचे संवाद धोरण अपयशी ठरल्यासारखे जाणवते.  “विलफुल डिफॉल्टरच्या” बाबतीत रिझर्व बँकेने हा निर्णय का घेतला याचे सविस्तर स्पष्टीकरण दिले असते तर सर्वसामान्यांमध्ये त्याबाबत काही शंका राहिली नसती. रिझर्व्ह बँकेचे मत म्हणजे केंद्र सरकारचे मत असते. त्यातील दररोजची परिपत्रके बर्याच अंशी समजणारी असतात. मात्र काही परिपत्रके प्रशासनिक शब्दावली मध्ये अडकलेली असतात. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणाची महिती चांगली तपशील वार दिली जाते मात्र काही वेगळ्या घटना किंवा घडामोडी झाल्या की रिझर्व्ह बँकेचे  संप्रेषण धोरण अपुरे, अकार्यक्षम जाणवते. नव्या तंत्रज्ञान युगात रिझर्व्ह बँकेने त्यांच्या या धोरणाचा फेरआढावा घेऊन त्यात योग्य ते बदल, सुधारणा करण्याची नितांत आवश्यकता जाणवत आहे.

*(प्रा. नंदकुमार काकिर्डे