मोदी सरकारचा दिलासादायक अर्थसंकल्पसोने, चांदी , मोबाईल, चार्जर ,कपडे , चपला स्वस्त – आयकर मर्यादा ३ लाख रुपये.
नवी दिल्ली – संरक्षण क्षेत्रासाठी एकूण २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी भारत सरकारच्या एकूण बजेटच्या सुमारे १३ टक्के तरतूद आहे. तसेच लोकसभा निवडणुकीच्या आधी फेब्रुवारीमध्ये सादर करण्यात आलेल्या २०२४ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी ६.२१ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी सर्वाधिक तरतूद केल्याबद्दल संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी ट्विट करत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे आभार मानले आहेत. अर्थमंत्र्यांनी आयकर मर्यादा ३ लाख रुपये ठेवली आहे. त्यामुळे ३ लाखाच्या वर उत्पन्न असलेल्यानाच आयकर भरावा लागणार आहे. तसेच या अर्थसंकल्पात शेतकरी, कष्टकरी, महिला, नोकरदार ,छोटे उदोग , विध्यार्थी यांच्यासाठी चांगल्या तरतुदी आहेत
मंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटलं, “१,७२,००० कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च सशस्त्र दलांच्या क्षमतांना आणखी बळकट करेल. देशांतर्गत भांडवली खरेदीसाठी १,०५,५१८.४३ कोटी रुपयांची तरतूद स्वावलंबनाला आणखी प्रोत्साहन मिळेल. तसेच राजधानी हेड अंतर्गत सीमा रस्त्यांना मागील अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत ३० टक्के वाढ देण्यात आली आहे. तसेच बीआरओला ६,५०० कोटी रुपयांच्या वाटपामुळे आमच्या सीमेवरील पायाभूत सुविधांना आणखी चालना मिळेल”, असं संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटलं आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी मोबाईल फोन व चार्जरवरील कस्टम ड्युटी (सीमाशुल्क) १५ टक्क्यांनी कमी करत असल्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे आता मोबाईल फोन व चार्जर्स स्वस्त होतील. सोने व चांदीवरील सीमाशुल्क ६ टक्क्यांनी कमी करण्यात आलं आहे, तर प्लॅटिनमवरील सीमाशुल्कात ६.४ टक्के घट करण्यात आली आहे. कर्करोगावरील उपचारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या तीन प्रमुख औषधांना सीमाशुल्कातून सूट देण्यात आली आहे. सोलार पॅनेलची निर्मिती करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या काही वस्तूंना सीमाशुल्कातून सूट देण्याचा प्रस्तावही अर्थमंत्र्यांनी यावेळी मांडला.
फोन व इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या लिथियन-आयॉन बॅटरीवरील कर कमी करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ई-कॉमर्सवरील टीडीएस रेट १ टक्क्यावरून ०.१ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. फेरॉनिकेल, ब्लिस्टर कॉपरवरील बेसिक कस्टम ड्युटी हटवण्यात आली आहे.
