भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले मुंबई महानगरपालिकेचे ९६ अधिकारी पुन्हा पालिकेच्या सेवेत

माहितीच्या अधिकारात धक्कादायक माहिती उघडकीस
मुंबई/भ्रष्टाचाराचे हिरवेगार कुरण अशी ओळख असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेत, काहीही घडू शकते. कधीही कामावर न जाणारे पालिका अधिकारी किंवा कर्मचारी यांची आपोआप पालिकेत हजेरी लागते. आणि त्यांना पगारही मिळतो. अशा घटनाही यापूर्वी उघडकीस आलेल्या आहेत. आणि आता तर ज्याच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले असे ९६ अधिकारी कर्मचारी पुन्हा पालिकेच्या सेवेत घेण्यात आले अशी धक्कादायक माहिती उघडकीस आल्यामुळे, मुंबईक्रांमधे संतापाची लाट उसळली आहे .
माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी माहितीच्या अधिकारात मिळवलेल्या माहितीनुसार ,विधानसभा निवडणूक 2024 च्या सर्वसाधारण निवडणुकीच्या काही आठवडे आधी, भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली निलंबित केलेल्या ९६ अधिकाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेण्यात आले आहे. यापैकी १९ अधिकाऱ्यांवर तर गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप आहेत. तर ७७ अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप असल्याने त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. परंतु निलंबन पुनरावलोकन समितीच्या निर्णयानुसार त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्यात आले आहे. २७ मार्च २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाल्याचे समजते .भ्रष्टाचाराची जास्तीत जास्त प्रकरणे सिटी इंजिनियर विभागातली असून, २८अभियंते पुन्हा नियुक्त केले गेले आहे. गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये घनकचरा व्यवस्थापन विभागात सर्वाधिक आरोपी अधिकारी असून 12 अधिकाऱ्यांना पुन्हा घेण्यात आले आहे. पालिकेच्या या दोन विभागांवर गेल्या अनेक वर्षापासून भ्रष्टाचाराचे आरोप व्हायचे. अखेर काही अधिकाऱ्यांना निलंबन करण्यात आले होते. परंतु सत्तावीस मार्च च्या पूनरबहार्लीच्या निर्णयापूर्वी काही बैठका झाल्या. पाच नंबर 2020, 31 ऑगस्ट 2023, 11 सप्टेंबर 2023, आणि १९ डिसेंबर २०२३ अशा बैठका झाल्या आहेत बीएमसी ने वारंवार विचारलेले असतानाही या बैठकीचे मिनिट्स देण्यास नकार दिला आहे. विशेष अधिकारी दस्ताऐवज असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र यापूर्वी अशा दस्ताऐवजांच्या प्रत उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे सध्याच्या प्रशासनाची पारदर्शकता कशा पद्धतीची आहे हे दिसून येते. लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या आकडेवारीनुसार १६ प्रकरणांमध्ये बीएमसी ने एसीबी ला म्हणजेच लाच लुचपत विभागाच्या आकडेवारी नुसार १६ प्रकरणांमध्ये पालिकेने लाचलुचपत विभागाला दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध खटला चालवण्यासाठी अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे पालिका या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या पापांवर पांघरून घालीत असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. त्यामुळे आता मुंबईकर जनतेचे याबाबत आवाज उठवावा असे सामाजिक संघटनांनी आवाहन केलेले आहे.