ताज्या बातम्या
{"ticker_effect":"slide-h","autoplay":"true","speed":3000,"font_style":"bold"}
संपादक: किसन जाधव
ताज्या बातम्या

मतदानाला जायाचं जायाचं, आनंद पोटात माझ्या मावेना

१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी देश स्वतंत्र झाला असला, तरी देश चालवण्यासाठी घटना अजून तयार नव्हती. ९ डिसेंबर १९४६ पासून घटना समितीच्या बैठका सुरू झाल्या होत्या १४१ दिवसांच्या परिश्रमानंतर घटना समितीने पहिला मसुदा तयार केला. ३ नोव्हेंबर १९४७ पण हा काही अंतिम मसुदा नव्हता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली पुढच्या अडीच वर्षांत घटना समितीची एकूण १२ सत्रं पार पडली. घटनेतील प्रत्येक शब्द तोलून-मापून आणि सर्व विचाराअंती लिहिण्यात आला. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारतीय राज्यघटना स्वीकारण्यात आली, म्हणून तो दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो.
आणि २६ जानेवारी १९५० ला ती देशात अंमलात आणली गेली, तेव्हापासून आपण आजपर्यंत आपण एक प्रजासत्ताक, सार्वभौम राष्ट्र म्हणून ओळखले जातो. ज्या देशात घटनात्मक प्रमुखाची नियुक्ती निवडणुकीत होते, तो देश प्रजासत्ताक असतो. जो देश स्वतःच स्वतःला चालवतो आणि बाहेरच्या शक्तींवर अवलंबून नसतो, त्याला सार्वभौम म्हणतात. ब्रिटनमध्ये लोकशाही आहे, पण ते प्रजासत्ताक नाही, कारण त्या देशाची घटनात्मक प्रमुख ही राणी आहे. भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा सर्व भारतीय महिला आणि पुरुष दोघांना एकाचवेळी मतदानाचा हक्क मिळाला.
भारतीय लोकशाहीतील ही गोष्ट युरोपियन आणि अमेरिकन देशांपेक्षा अधिक प्रगल्भ मानली गेली. कारण युरोपियन-अमेरिकन देशात महिला, कामगार, स्थलांतरितांना मतदानाचा हक्क मिळवण्यासाठी अनेक वर्षं संघर्ष करावा लागला होता. काहींना बलिदानही द्यावं लागलं. पण भारताने राज्यघटना स्वीकारल्यापासून देशातील २१ वर्षांवरील प्रत्येक भारतीय नागरिकाला मतदानाचा हक्क मिळाला होता. जगातील लोकशाही देशांच्या इतिहासातील हा एक क्रांतिकारी निर्णय असल्याचं मानलं गेलं. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतातील महिलांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या महत्त्वावर अधिक जोर दिला. महिलांना मतदानाचा अधिकार नाकारणं हा एक प्रकारचा भेदभाव आहे आणि त्यांना लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी समान संधी मिळायला हवी, असं मत त्यांनी मांडलं.
आपल्याला सामाजिक आणि आर्थिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि अधिक समावेशक समाज निर्माण करण्यासाठी महिलांना राजकीय प्रतिनिधित्व गरजेचं आहे, असं डॉ. आंबेडकरांचं ठाम मत होतं. “मी महिलांनी मिळवलेल्या प्रगतीवरून समाजाची प्रगती मोजतो,” त्यांचं हे वाक्य आजही प्रसिद्ध आहे. अशा या देशाची लोकशाही अबाधित ठेवण्यासाठी आपल्याला जो संविधानाने मतदानाचा अधिकार दिलेला आहे त्याचे पालन आपण करणे हे आपले कर्तव्य आहे.
नव्या नियमानुसार आपल्या देशात वयाची १८ वर्षं पूर्ण केलेले नागरिक मतदार नोंदणी करू शकतात. प्रारूप मतदार यादीमध्ये आपले नाव आहे किंवा नाही याची मतदारांनी खात्री करणे आवश्यक आहे. आपण सजग नागरिक असल्याचे ते दर्शन असते. तसेच आपले नाव, पत्ता, लिंग, जन्मदिनांक, वय, ओळखपत्र क्रमांक, मतदारसंघ इत्यादी तपशीलसुद्धा अचूक आहेत का याची खात्री मतदारांनी करून घ्यावी. आपल्या यादीतील तपशिलात दुरुस्त्या करायच्या असतील तर आपल्याला अर्ज क्रमांक आठ भरावा लागतो. समाजातील काही वंचित घटकातील नागरिकांची नोंद करण्यासाठी विशेष शिबिराचे आयोजन करण्यात येत असते. गेल्या वर्षी महाविद्यालयीन विद्यार्थी, महिला व दिव्यांग व्यक्तिंसाठी विशेष शिबिरे भरवली होती. तृतीयपंथी व्यक्ती, शरीरविक्रय करणाऱ्या महिला, भटक्या विमुक्त जमातींसाठीही शिबिरे आयोजित केली गेली. समाजातील कोणताही घटक लोकशाही प्रक्रियेपासून वंचित राहू नये असा उद्देश असतो. आपल्या राज्यात गेल्या वर्षी ग्राम विकास व पंचायतराज विभागाच्या सहकार्याने १ ते ७ नोव्हेंबर या कालावधीत राज्यभरात विशेष ग्रामसभेचे आयोजन केले गेले या ग्रामसभांमध्ये मतदार याद्यांचे वाचन करण्यात आले. ५ जानेवारी २०२३ च्या अंतिम मतदार यादीमध्ये राज्यात एकूण ९ कोटी २ लाख ६४ हजार ८७४ इतकी मतदार संख्या होती तर २७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी प्रकशित झालेल्या मतदार यादीतील एकूण मतदार संख्या ९ कोटी ८ लाख ३२ हजार २६३ एवढी आहे. शंभर टक्के मतदार नोंदणी केलेल्या आणि मतदार जागृतीचे उपक्रम राबवणाऱ्या महाविद्यालयांना उत्कृष्ट मतदार-मित्र महाविद्यालय पुरस्कार दिले गेले. देशभरामध्ये ४८ लाख मतदार ट्रान्सजेंडर, २१ कोटींहून अधिक तरुण मतदार, १२ राज्यांमध्ये महिला मतदारांची संख्या अधिक आहे.
नुकतीच वयाची अठरा वर्षे पूर्ण केलेल्या आणि भारतमातेच्या सर्व नवमतदार यांच्यासाठी हा लेख प्रकाशित करत आहोत. ‘अविचारी लोकांच्या मतावर आधारलेली लोकशाही ही राष्ट्राला घातक असते.’ असे वि. स. खांडेकर नेहमी म्हणायचे. अब्राहम लिंकन यांनी लोकशाहीची व्याख्या “लोकांचे, लोकांद्वारे, लोकांसाठी” अशी केली होती आपणही त्याचाच अंगीकार केला असून हे राज्य अस्तित्वात येण्यासाठी लोकशाही प्रक्रियेने निवडणुका घेणे हे अपरिहार्य ठरते! देशात लोकसभेच्या १८ व्या निवडणुकांचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने जाहीर केला असून १६ मार्च २०२४ रोजी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सात टप्प्यांसाठी (१९ एप्रिल ते २ जून २०२४) निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. असे सांगण्यात आले आहे की, या प्रचंड प्रक्रियेत ५ लाख मतदान केंद्रे आणि १.५ कोटी निवडणूक कर्मचारी कार्यरत आहेत. या निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोग मसल पॉवर, मनी, चुकीची माहिती आणि MCC (नैतिक आचारसंहिता) उल्लंघन या मुद्द्यांवर बारीक लक्ष ठेवेल.
प्रथमच मतदानाची जबाबदारी नवीन मतदारांवर पडेल तेव्हा त्यांनी दबावाला बळी न पडता स्वत: अभिमानाने आपली भूमिका बजावावी. मतदानाचा पुरावा म्हणून बोटावर शाईचा एक थेंब अभिमानाने दाखवण्यासाठी होणारी तरुणांची लगबग हा या निवडणुकांतील उत्साहाचा क्षण असेल. प्रत्येक मत अमूल्य आहे, त्यापेक्षा तो माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे, हे त्यांनी समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. येथे प्रत्येकाचे मत निर्णायक ठरू शकते. जर एखादा मतदार ८५ वर्षांपेक्षा अधिक वयाचा असेल तर त्यासाठी त्याला घरी राहूनही मतदान करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

ज्याठिकाणी आपल्या मतदार यादीत आपले नाव पाहण्यासाठी मतदार सर्वात आधी निवडणूक आयोगाच्या https://electoralsearch.eci.gov.in/ या वेबसाईटवर जावे लागेल. पेजवर तुम्हाला सर्वात आधी आपल्या राज्याचे नाव निवडावे लागेल. यानंतर दूसरा पर्याय हिंदी किंवा इंग्रजीची निवड करुन भाषेची निवड करावी लागेल. यानंतर आपले नाव आणि उपनावही भरावे लागेल. यानंतर, ओळखीसाठी वडिलांचे किंवा पतीचे नाव देखील बॉक्समध्ये भरावे लागेल. नंतर तुम्हाला तुमची जन्मतारीख आणि वय अनुक्रमे भरावे लागेल. त्यानंतर तुमचे लिंग (स्त्री किंवा पुरुष) निवडल्यावर तुम्हाला तुमच्या जिल्ह्याचे आणि विधानसभेचे नाव निवडावे लागेल. ही सर्व माहिती भरल्यानंतर बॉक्समध्ये दिसणारा कोड त्याच्या खालील बॉक्समध्ये भरावा लागेल. ही सर्व माहिती भरल्यानंतर सर्चवर क्लिक केल्यावर मतदान केंद्रासह सर्व माहिती तुमच्या स्क्रीनवर दिसेल. या सर्व महत्त्वपूर्ण माहितीची प्रिंट तुम्ही काढू शकता. यासाठी तुम्हाला प्रिंट ऑप्शनवर जावे लागेल.

देशाच्या तरुण मतदारांनो,
आपण नागरिकशास्त्र शिकलात, स्वातंत्र्यासाठी बलिदान करणाऱ्या नेत्यांची माहिती घेतलीत. यातून आपल्यातील जो सुजाण नागरिक घडला आहे त्याला आता मताच्या रूपाने आपली पहिली परीक्षा द्यायची आहे. कोणाच्या तरी विनंतीवरून (कुटुंबातील सदस्य, मित्र, शेजारी, फक्त रंगमंचावरील कलावंत किंवा सेलिब्रिटी स्टार्सच्या प्रभावाखाली) किंवा लालसेपोटी मत देऊ नका. ते काय म्हणत आहेत ते तपासून घ्या आपल्याला आपला लोकप्रतिनिधी कसा असावा असे वाटते त्या निकषांवर आपले मत ठरवा. आपण कोणत्याही तपासाशिवाय मत दिलेत तर ते अयोग्य ठरेल. समाजात प्रचलित विचारधारा काय आहेत आणि त्यातील कोणती विचारधारा आपल्या देशाचे भवितव्य उज्ज्वल घडवू शकेल ते तपासून आपण मतदानाला जा. आजकाल प्रत्येकाला स्वतःची जागा हवी असते. ‘माझ्या मताचा विचार न करता तुम्ही हे का केले?’ असा प्रश्न तुमच्या कुटुंबियांना विचारणारे तुम्ही ‘पुढच्या पिढीचा विचार करणाऱ्या’चे प्रतिनिधी आहात, नाही का? मग मतदान करताना असा थोडा अभ्यास असणे हे गरजेचे आहे. निवडणुकीशी संबंधित वेबसाइटवरील प्रत्येक शब्द आपला निकषांवर तपशीलवार तपासा.
त्यानंतर तुमचे नाव मतदार यादीत आहे की नाही तेही तपासा. चुकून घडले नसेल तर काय करायचे याचा शोध घेतला तर नक्कीच उपाय सापडेल. तुम्ही १८ वर्षांचे होईपर्यंत वाट न पाहता मतदार यादीत तुमचे नाव कसे नोंदवू शकता ते पहा. १ जानेवारी, १ एप्रिल, १ जुलै आणि १ ऑक्टोबर रोजी तुम्ही १८ वर्षांचे झाल्यावर त्या वेळी तुमचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट केले जाऊ शकते. (पूर्वी १ जानेवारी ही एकमेव तारीख मानली जात होती) हे देखील लक्षात ठेवा की मतदार ओळखपत्र जनतेला आणि सरकारला तुमच्या प्रामाणिक भारतीय ओळखीचा आणि निवासाचा पुरावा म्हणून स्वीकार्य आहे. ज्यांना या लोकसभेला अर्हता असूनही मतदार यादीत नाव नोंदवता आले नसेल त्यांनी किमान पुढील विधानसभा निवडणुकीसाठी तरी आपली नावनोंदणी करावी. नावनोंदणी करण्यासाठी ऑगस्ट २०२२ चे सुधारित नियम तुमच्यासाठी अत्यंत अनुकूल आहेत. मतदार यादीत आपल्या मित्र मंडळींचे नाव नसेल तर किमान पुढच्या निवडणुकीसाठी नोंदवण्यासाठी त्यांना सर्वतोपरी मदत करा.

आता सरकार आणि समाज तुमच्या हक्कांबाबत अधिक जागरूक झाला आहे. या निवडणुकीत जास्तीत जास्त नवीन मतदार सहभागी व्हावेत यासाठी विविध पातळ्यांवर व्यवस्थापन केले गेले आहे. यासंदर्भात विविध महाविद्यालयांमध्ये जनजागृती मोहीम राबवून विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन केले जात असून, मतदानाच्या दिवशी विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा होणार नाहीत, याचीही पूर्ण काळजी घेतली जाणार आहे. या संदर्भात युवा संघटना आणि युवा नेत्यांनी पुढाकार घेऊन त्यांच्या समवयस्कांना विशेष ‘प्रबोधन’ करावे. कदाचित पुढच्या निवडणुकीत तुमचा एक तरुण नेता उभा राहील!
नवीन मतदारांनो, तुम्ही ज्या केंद्रावर मतदान करणार आहात त्या केंद्रावर उभ्या असलेल्या सर्व उमेदवारांची सर्व माहिती निवडणूक संकेतस्थळावर उपलब्ध असते, खरे तर ते अनिवार्य आहे. निवडणुकीला सामोरे जायच्या आधी त्यांना स्वत:ची आणि कुटुंबियांची सर्व माहिती जनतेला उपलब्ध करून दिली जाते. वृत्तपत्र माध्यमातून जाहिरात स्वरूपात ती माहिती प्रकाशित केली जाते. काही सामाजिक संस्था या निवडणुकीतील उमेदवार जर याआधी निवडून आला असेल तर त्याच्या कार्यकाळात त्याने संसदीय आयुधे वापरत जनतेसाठी काय कामगिरी केली आपल्या निधीचा वापर कसा केला ते जाहीर करतात त्याकडेही लक्ष द्या.

निवडणुकीला उभे असलेल्या उमेदवारापैकी कोण तुमच्यासाठी काय करू शकतो/शकते याचा विचार करा, जसे की शिक्षण, रोजगाराच्या संधी, तरुणांसाठी काम करण्याची आवड आणि क्षमता, तरुण पिढीसाठी योजना इत्यादी! विभागातील समस्या सोडवण्याचे कौशल्य, तुमच्या विभागासाठी यापूर्वी केलेले महत्त्वाचे सामाजिक कार्य, ही व्यक्ती निवडून गेल्यास तुमच्या पुढील आयुष्यात किती योगदान देईल? हे पहाणे योग्य ठरेल. उमेदवाराचा पक्ष त्याच्या विचारांना किती मान देतो हे देखील महत्त्वाचे असते. तुम्ही ठरवलेल्या निःपक्षपाती निकषांच्या आधारे, तुम्हाला कोणता उमेदवार योग्य उमेदवार वाटतो, आणि तुम्ही मतदान यंत्रासमोर उभे रहाण्याआधीच हे तपासून घ्या. तुम्हाला आभासी नमुना मतपत्रिका पहायला मिळेल, म्हणजे खुली प्रश्नपत्रिका आणि गंभीरपणे विचार करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल. निवडणुकीच्या दिवशी अभिमानाने जा आणि आपल्या या निवड परीक्षेचा शेवट मोठ्या थाटामाटात साजरा करा आणि EVM मशिनचा वापर करून (पूर्वनिश्चित) आपले मत द्या! पण हे मतदान गुप्त आहे, त्यामुळे तुम्ही कोणाला मतदान केले याचे गुपित स्वतःकडेच ठेवा! तुम्ही ज्या उमेदवाराला मतदान केले तो निवडून आला तर बरे, पण तो हरला तर वाईट वाटून घेऊ नका, कारण तुम्ही तुमचे कर्तव्य जाणीवपूर्वक केले आहे. आपण दिलेल्या मतामुळे जनमत समजणे पक्षातील विचारवंताना सोपे जाते. NOTA (NOTA – “वरीलपैकी एकही नाही”) म्हणजे काय आहे याबद्दल माहिती घेऊया. २००९ पासून मतदारांना NOTA ही सुविधा दिली जात आहे. म्हणजे अनेक उमेदवार उभे असूनही त्यातील एकही माझ्या निकषावर योग्य वाटत नाही. यामुळे मला कोणाला मतदान करावेसे वाटत नाही, मग मतदान केंद्रावर कशाला जायचे ? असा विचार येणे हे स्वाभाविक आहे. कृपया असा विचार करू नका. ‘NOTA’ हा पर्याय निवडा, याचा अर्थ, मला कोणताही उमेदवार योग्य वाटत नाही. या प्रक्रियेत ‘नकार’ देखील कसा महत्त्वाचा आहे याची समग्र माहिती मिळवा. मी यावर जोर देत आहे कारण, काहीही असो, कसेही असो, तुम्ही तुमचा मतदानाचा हक्क सोडू नये!

एकूणच, नवीन पात्र मतदारांनी (वय १८-१९) ऐतिहासिकदृष्ट्या त्यांच्या किंचित मोठ्या (वय २०-२९) समवयस्कांच्या तुलनेत किंचित कमी दराने मतदान केले आहे. या नवीन संभाव्य मतदारांना प्रथमच नोंदणी करणे शिकावे लागणे, किंवा महाविद्यालयात किंवा नोकरीसाठी नवीन ठिकाणी जात असताना होणाऱ्या निवडणुकांशी संबंधित निवडणुकीतील सहभागामध्ये अडथळे येऊ शकतात. मतदारांच्या सर्वात तरुण सदस्यांकडेही राजकीय मोहिमेद्वारे दुर्लक्ष केले होण्याची शक्यता असते, जे बहुधा मतदार याद्या आणि भूतकाळातील/संभाव्य मतदारांच्या याद्यांवर अवलंबून असतात.
वाढत्या मतदारांच्या अहवालात ठळकपणे नमूद केल्याप्रमाणे, यातील अनेकांना शाळेत आणि कनिष्ठ महाविद्यालयात मतदान आणि निवडणुकीबद्दल शिकण्याची संधी मिळूनही त्याकडे दुर्लक्ष झाले असे म्हणायला वाव आहे. देशाच्या विविध भागांतील नवीन मतदारांची वैशिष्ट्ये समजून घेणे, त्यांना गुंतवून ठेवण्याची आव्हाने आणि निवडणूक निकालांवर प्रभाव टाकण्याची त्यांची क्षमता हे लोकशाहीसाठी महत्त्वाचे आहे. त्यांची वांशिक विविधता लक्षात घेता, मतदारांच्या संख्येत वाढ होणे आणि अधिक न्याय्य, बहुजातीय लोकशाही निर्माण करणे देखील महत्त्वाचे आहे.
पालकांनी आपल्या पाल्याच्या मतदानाच्या स्वातंत्र्यावर हस्तक्षेप न करता त्यांच्या मुलांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत. यासाठी घरातील सर्व सदस्यांच्या मनात हा विघातक विचार कधीही येऊ नये की, मतदानाच्या दिवशी सुट्टी असते तेव्हा आपण सहलीला जाऊ या. प्रत्येक निवडणुकीत मतदान करून तुमचा आदर्श तुमच्या मुलांसमोर ठेवला पाहिजे. मुलं आपोआप तुमची री ओढतील. माझ्या तरुण मित्रांनो, तुम्ही देशाच्या सकारात्मक ऊर्जेचे प्रतिनिधी आहात. सद्यपरिस्थिती, निवडणूक प्रक्रियेतील त्रुटी किंवा उमेदवारांविरुद्ध पक्षपातीपणा यांवर वाया घालवू नका. तुम्ही मतदान न केल्यास, तुम्ही चुकीच्या उमेदवाराला निवडून द्याल अशी शक्यता आहे.

मतदान ही नागरी सहभागाची मूलभूत क्रिया आहे ज्याद्वारे तरुण लोक लोकशाहीत योगदान देतात. नागरी जीवनात सहभाग दर्शवण्याचा हा फक्त एक मार्ग असला तरी, तरुणांना त्यांचा आवाज ऐकवण्याचा आणि त्यांना प्रभावित करणाऱ्या समस्यांवर प्रकाशझोत टाकण्याचा हा एक शक्तिशाली मार्ग आहे.
ऐतिहासिकदृष्ट्या, तरुणांनी वृद्ध प्रौढांपेक्षा कमी टक्के मतदान केले आहे. हे आता बदल करणे गरजेचे आहे: अलीकडील निवडणुकांमध्ये तरुण मतदारांची संख्या वाढते आहे. परंतु वंश/वांशिकता, शैक्षणिक प्राप्ती, प्रदेश आणि वयोगटानुसार मतदानाच्या टक्क्यामध्ये मोठी असमानता राहिली आहे.
तरुण समस्यांबद्दल जागरूक असतात आणि त्यांना अनेकदा राजकीय प्रक्रियेत सहभागी व्हायचे असते, परंतु त्यांना वारंवार सहभागासाठी अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. तरुणांच्या मतदानाच्या क्षमतेवर आणि आमच्या लोकशाहीद्वारे त्यांच्या समुदायांची चांगली सेवा करण्याच्या क्षमतेवर खालील बाबी परिणाम करतात:

गोंधळात टाकणारी व सतत बदलणारी निवडणूक धोरणे: कोठेही मतदान ही सरळ प्रक्रिया नाही. प्रत्येक राज्यात नोंदणीची मुदत याबाबत योग्य तो प्रचार होतोच असे नाही. काही ठिकाणी मतदारांना मतदानासाठी वाहतुकीची कमतरता असू शकते इ. यांपैकी काही अडथळे विशेषत: सर्वात तरुण मतदारांसाठी जास्त आहेत, ज्यांना त्यांची मतदार नोंदणी अद्ययावत करण्यासाठी संघर्ष करावा लागू शकतो जेव्हा ते दरवर्षी महाविद्यालयात वसतीगृह बदलतात किंवा ज्यांच्याकडे मतदार ओळखपत्र म्हणून वापरण्यासाठी ड्रायव्हिंग लायसन्स असण्याची शक्यता कमी असते.

संपर्काचा अभाव आणि माहितीचा अभाव: कारण त्यांच्याकडे मतदानाचा इतिहास असण्याची किंवा संभाव्य मतदार म्हणून पाहिले जाण्याची शक्यता कमी असल्याने, अनेक राजकीय संस्था तरुणांकडे पोहोचण्याकडे दुर्लक्ष करतात. २०२२ मध्ये, झालेल्या सर्वेक्षणानुसार जवळजवळ निम्मे तरुण मतदार (४६%) म्हणाले की, त्यांच्याशी कोणत्याही प्रकारच्या संघटना, उमेदवार किंवा पक्षाने संपर्क साधला नाही. यामुळे माहिती आणि आत्मविश्वासाचा अभाव निर्माण होऊ शकतो : २०२२ मधील २१ टक्के तरुणांनी असे म्हटले कारण त्यांना पुरेशी माहिती आहे असे वाटत नव्हते आणि फक्त ४० टक्के लोकांनी राजकारणात भाग घेण्यास ते उत्सुक असल्याचे सांगितले.
मूलभूत नागरी शिक्षण दुर्लक्षित आणि असमानता आहे: अनेक तरुणांना शाळेत निवडणुका आणि मतदान याबद्दल शिकवले जात नाही; मतदानाची नोंदणी आणि मतदानाची व्यावहारिकता आणि लोकशाहीत त्यांचा आवाज आणि मते का महत्त्वाची आहेत याची कारणे त्यांना माहित नसतात असे निदर्शनास आल्याने निवडणूक आयोगाने काही सामाजिक संस्थांची मदत घेऊन बरीच माहिती प्रसारित केली आहे.

प्रा. हेमंत सुधाकर सामंत

error: Content is protected !!