सुधाकरराव, अधिस्वीकृती आणि विलासराव ! –

सुधाकरराव नाईक हे मुख्यमंत्री असतांना प्रकाश देशमुख हे मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाचे अध्यक्ष होते आणि मी कार्यवाह होतो. रत्नागिरी येथे मंत्रिमंडळ बैठक होती. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषद होती. या पत्रकार परिषदेत जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्या सहीच्या प्रवेश पत्रिकेशिवाय प्रवेश नव्हता. प्रकाश देशमुख आणि योगेश त्रिवेदी यांनी या पत्रकार परिषदेला उपस्थित असलेल्या सर्वच अधिस्वीकृती पत्रिकाधारक पत्रकारांच्या पत्रिका एकत्र करुन त्या एकगठ्ठा मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांना परत केल्या. सुधाकररावांनी विचारले, हे काय ? त्यावर अध्यक्ष आणि कार्यवाहांनी ‘जर राज्यस्तरीय शासनमान्य अधिस्वीकृती पत्रिका इथे चालत नसेल तर या बाळगून तरी काय उपयोग ? या सर्वच पत्रिका आम्ही परत करीत आहोत’, अशी ठाम भूमिका घेतली. तेंव्हा मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांनी तत्काळ आदेश दिला आणि सांगितले की, राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांना एन एस जी ची सुरक्षा असते, त्या दोन महानुभावांच्या कार्यक्रमांव्यतिरिक्त या अधिस्वीकृती पत्रिका ग्राह्य धरण्यात येतील. हाच निर्णय २००५ साली मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि उपमुख्यमंत्री रावसाहेब रामराव उर्फ आर. आर. (आबा) पाटील असतांना कायम करण्यात आला. नागपूर येथे महाराष्ट्र विधानमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन होते. दहशतवादी हल्ला होणार असल्याच्या बातम्या येते होत्या. आम्ही पत्रकार सुयोग निवासस्थानी होतो. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे अधिकारी श्री. मुरलीधर बंदसोडे ‘सुयोग’वर धावत धावत आले. मला भेटले. मला म्हणाले, “योगेशजी, आपल्याला सर्वच पत्रकारांचे आणखीन एक एक छायाचित्र लागेल. आणखी एक ओळखपत्र बनवावे लागेल. विधानभवनाव्यतिरिक्त मुख्यमंत्र्यांचे रामगिरी आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे देवगिरी या निवासस्थानी जाण्यासाठी या ओळखपत्रांचा उपयोग करावा लागेल”. मी त्या गोष्टी ला विरोध केला. ‘सुयोग’च्या शिबिरप्रमुखांची निवड व्हायची होती. सकाळी ९ वाजतां विधानपरिषदेचे सभापती श्री. शिवाजीराव देशमुख आणि विधानसभेचे अध्यक्ष श्री. बाबासाहेब कुपेकर ‘सुयोग’वर पत्रकारांना भेटायला येणार होते. मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाचे कार्यवाह श्री. राजन पारकर ‘सुयोग’ वर होते. श्री. राजन पारकर यांना विचारले की संघाचे शीर्षपत्र (लेटरहेड) आहे काय ? त्यांनी हो म्हणताच त्या शीर्षपत्रावर सभापती आणि अध्यक्षांच्या नांवे पत्र तयार केले, त्यात सुधाकररावांनी दिलेल्या निर्णयाचा संदर्भ दिला. ठरल्याप्रमाणे शिवाजीराव देशमुख आणि बाबासाहेब कुपेकर आले. उपमुख्यमंत्री रावसाहेब रामराव पाटील उर्फ आबांचे जनसंपर्क अधिकारी जयंत करंजवकर आणि वसंतराव पिटके हेही उपस्थित होते. श्री. भूषण गगराणी हे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे महासंचालक होते. तेही तिथे उपस्थित होते. सभापती आणि अध्यक्षांचे स्वागत करुन लगेचच मुद्द्याला हात घातला. सभापती आणि अध्यक्षांना पत्र दिले. त्यांना परिस्थिती सांगितली. आबांचे जनसंपर्क अधिकारी करंजवकर आणि पिटके तिथेच असल्याने आम्ही, अधिस्वीकृती पत्रिका तसेच विधानभवन प्रवेश पत्रिका असतांना आणखी वेगळ्या ओळखपत्राची आवश्यकता नाही, ही घेतलेली भूमिका सभापती शिवाजीराव देशमुख आणि अध्यक्ष बाबासाहेब कुपेकर यांनी तत्काळ मान्य करुन जयंत करंजवकर आणि वसंतराव पिटके यांना पुढील कार्यवाहीसाठी आदेश दिले. तासाभरानंतर ‘सुयोग’ शिबिरप्रमुख निवडण्यासाठी सर्व पत्रकारांची बैठक घेण्यात आली. श्री. सदानंद शिंदे आणि श्री. संजीवन ढेरे यांनी माझी शिबिरप्रमुख म्हणून निवड करण्याचा प्रस्ताव मांडला आणि तो सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. माझ्या तत्वात बसत नसतांनाही लोकशाही प्रक्रिया पार पाडून झालेली निवड मान्य केली. महासंचालक श्री. भूषण गगराणी यांनी,”चला, आम्ही सुटलो”, असा निश्वास टाकला आणि अधिवेशन काळात सर्वांच्या सहकार्याने ती जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडली. शिबिरप्रमुख निवडीच्या संध्याकाळीच नागपूर येथील मुख्यमंत्र्यांच्या ‘रामगिरी’ या शासकीय निवासस्थानी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि उपमुख्यमंत्री आर आर आबांची पत्रकार परिषद झाली तेंव्हा सकाळपासूनचा घटनाक्रम लक्षात घेऊन विलासराव आपल्या शैलीत म्हणाले, “व्वा, त्रिवेदी वा, प्रश्न आपणच निर्माण करायचे आणि उत्तरे पण आपणच शोधायची. छान !” आणि रामगिरीवर हास्याचा जणू धबधबाच उपस्थितांना अनुभवायला मिळाला. सुधाकरराव नाईक हे मुख्यमंत्री असतांनाची आणखी एक आठवण. महाराष्ट्रात महिला आयोगाची स्थापना करण्यात येणार होती. यासाठी मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांनी एका समितीची घोषणा एका पत्रकार परिषदेत केली. योगायोगाने ‘सामना’ चा प्रतिनिधी म्हणून मी त्यांच्या शेजारच्या खुर्चीत बसलो होतो. सुधाकररावांनी समिती सदस्यांची नांवे जाहीर केली. नावांची घोषणा होताच मी सुधाकररावांना विचारले की सुधाकरराव, ही सर्वपक्षीय समिती आहे कां ? तर त्यांनी हो म्हणताच मी, ‘मग यात शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांची नांवे नाहीत’, असे निदर्शनास आणून दिले. तेंव्हा पटकन त्यांनी मला नांवे सुचविण्यास सांगितले. मी तेंव्हा जयवंतीबेन मेहता (भाजप) आणि ॲडवोकेट सुधाताई चुरी (शिवसेना) यांची नांवे सुचविली. सुधाकरराव नाईक यांनी तत्काळ पत्रकारांना ही दोन्ही नांवे समितीत समाविष्ट करण्यात आली असल्याचे सांगून ती सुद्धा प्रसिध्दीसाठी घ्यावीत, असे स्पष्ट केले. अर्थात जयवंतीबेन आणि सुधाताई यांना आपली नांवे समितीत कशी आली, हे तेंव्हा कळले नव्हते. शिवसेनेच्या गोरेगांव येथील गट प्रमुखांच्या मेळाव्यात ही आठवण सुधाताईंना सांगितली तर २०१४ च्या निवडणुकीदरम्यान टी व्ही 9 गुजराती च्या चर्चेसाठी मी स्टुडिओत जयवंतीबेन मेहता यांच्या बरोबर सहभागी झालो असता त्यावेळी त्यांना ही आठवण सांगितली. सुधाकरराव नाईक हे एक वर्षच मुख्यमंत्री पदावर होते पण त्यांची कारकीर्द तडाखेबाज फलंदाजासारखी होती. विलासराव देशमुख यांनी तर त्यांना वन डे क्रिकेट पटूची उपमा देतांना जबरदस्त खेळी करतांना कसलीही तमा न बाळगणारा, असे कौतुकोद्गार काढले होते. ते मुख्यमंत्री असतांना शरद पवार केंद्रात संरक्षण मंत्री होते आणि शिवनेरीवर राज्यमंत्री अजित पवार रहात होते. शरदराव शिवनेरीवरुन ‘कार्यरत’ होते. सुधाकररावांनी अनेकांना वेसण घातली, सळो की पळो करुन सोडले होते. ते मुख्यमंत्री पदावरून पाय उतार झाल्यावर श्री. दिलीप चावरे यांच्या सह आम्ही काही पत्रकार किहीम बीच वर सहलीसाठी गेलो. बऱ्याच गप्पा मारल्या. अनेक गमतीजमती त्यांनी सांगितल्या. स्वतः शिकारी असल्यामुळे आणि काका वसंतराव नाईक यांच्या सारखी पाईप ओढायची सवय असल्यामुळे रंगतदार किस्से त्यांनी ऐकविले. राममंदिर, नमांतर, सीमा प्रश्न हे ठेवावेच लागतात नाहीतर राजकारणी आपली पोळी कशी भाजतील ? असं ते गंमतीने म्हणत. नंतर नामांतर झाले, आता राममंदिर उभे राहणार पण बेळगाव, कारवार, निपाणी, भालकी, बिदरसह ८६५ मराठीभाषिक गावे कानडी विळख्यातून सुटून महाराष्ट्राच्या मुलुखात कधी सामील होणार ? हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे चिरंजीव शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे महाविकास आघाडी सरकारचे नेतृत्व करीत आहेत. त्यांनी आपले मोठे बंधू (देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाषेत) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कडे तगादा लावावा. निदान सर्वोच्च न्यायालयात निकाल लागत नाही तोपर्यंत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या भूमिकेप्रमाणे कानडी विळख्यातला मराठी भाषिक प्रदेश केंद्रशासित तरी करावा. आणखी एक म्हणजे अधिस्वीकृती पत्रिका ज्यांच्या कडे आहे त्यांना आताच्या परिस्थितीत लोकल प्रवासासाठी क्यू आर कोड साठी पुन्हा फॉर्म भरुन देण्याचा द्राविडी प्राणायाम कशासाठी ? अधिस्वीकृती पत्रिका आणि आधार कार्ड (वास्तविक त्याचीही गरज नाही) ची प्रतिरुप प्रत (झेरॉक्स) घेऊन परवानगी द्या नां ! संघटनांनी याबाबत पाठपुरावा करावा, ही विनंती. जय महाराष्ट्र ! –

योगेश वसंत त्रिवेदी, . (लेखक ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक आहेत).