एनआयटी जमीन घोटाळा- मुख्यमंत्रीच्या राजीनाम्याची मागणी

नागपूर – एनआय टी ची नागपूर मधील ८६ कोटीची जमीन बिल्डरांना २ कोटींना दिल्या प्रकरणी न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. तसेच त्या व्यवहाराला स्थगिती दिली आहे त्यावरून आज अधिवेशनात सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात जोरदार हंगाम झाला आणि विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

1980 च्या दशकात नागपूर (Nagpur) उमरेड रोडवरील मौजा हरपुर येथे नागपूर सुधार प्रन्यासने झोपडपट्टी आवास योजनेसाठी काही जमीन अधिकृत केली. मात्र अधिगृहीत जमिनीचा अनेक वर्ष कोणताही वापर झाला नाही. अधिग्रहण होऊनही त्याचा वापर झोपडपट्टी आवास योजनेसाठी होत नाही, असे आरोप 2004 च्या सुमारास झाल्यामुळे निवृत्त न्यायाधीशा मार्फत प्रकरणाची चौकशी होऊन प्रकरण न्याय प्रविष्ठ झाले. दरम्यानच्या काळात त्याच जमिनीवर एका गृहनिर्माण सोसायटीच्या माध्यमातून काही जणांना प्लॉटची विक्री झाली. याच 16 प्लॉट धारकांनी 2021 मध्ये तत्कालीन नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर त्यांचे प्लॉट्स नियमित करून देण्याची मागणी केली. 2021 मध्येच तत्कालीन नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 16 प्लॉट धारकांना लीज करारावर जमीन देण्याचे नागपूर सुधार प्रन्यासला निर्देशित केले.

विरोधकांनी आरोप केला आहे की, नगर विकास मंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी नागपूर सुधार प्रन्यासला दिलेले निर्देश कायद्याला धरून नाही. एकदा अधिग्रहण झालेली जमीन ज्या उद्दिष्टाने अधिग्रहण झाले होते, त्या उद्दिष्टाशिवाय दुसऱ्या कामासाठी वापरायची असल्यास त्याचा नियमाप्रमाणे लिलाव करावा लागतो. ती जमीन एखाद्या संस्थेला किंवा व्यक्तीला विशेष उद्दिष्टाने द्यायची असल्यास त्यासाठीचा सबळ कारण असावं लागत. या प्रकरणात वर वर पाहता तसे काहीही दिसत नाही. एवढेच नाही तर हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना नगर विकास विभागाने 16 प्लॉट धारकांच्या नावे संबंधित जमीन लीज करार करण्याचे निर्देश देणे, ही आक्षेपार्ह असल्याचे म्हटले जात आहे.