पुणे येथील हौसिंग प्रश्नासंदर्भात अधिवेशनात सरकार सोबत बैठक घेणार-

*आ. प्रविण दरेकरांचे संयुक्त मेळाव्यात आश्वासन

पुणे- पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंटस महासंघ मर्यादित यांच्या संयुक्त विद्यमाने वकील, सोसायटी/अपार्टमेंटचे चेअरमन, सेक्रेटरी, पदाधिकारी आणि सभासदांचा संयुक्त मेळावा नुकताच केसरीवाडा येथील लोकमान्य सभागृह येथे पार पडला. या मेळाव्यात संबोधित करताना भाजपा विधानपरिषद गटनेते आमदार प्रविण दरेकर यांनी पुण्यातील हौसिंग प्रश्नासंदर्भात येणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारसोबत बैठक घेऊ, असे आश्वासन दिले. तसेच सरकारच्या सर्व विभागांकडून तुमचे प्रश्न मार्गी लावू असा विश्वासही दरेकर यांनी यावेळी दिला.

यावेळी संबोधित करताना दरेकर म्हणाले की, हौसिंग सोसायटीचे प्रश्न ही चळवळ मला जवळून माहित आहे. आज खऱ्या अर्थाने या चळवळीमध्ये अनेक प्रश्न आहेत. काही प्रश्न छोटे आहेत. काही प्रश्न सरकारशी, महसूल, सहकार खात्याशी निगडित आहेत आणि हे प्रश्न सुटण्यासारखे आहेत. सुदैवाने राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले. शिंदे-फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात सरकार आले. त्यामुळे तुम्ही जेजे प्रश्न सांगितलेत त्या सर्व प्रश्नांना निश्चितच या अधिवेशन काळात सहकार खाते, गृहनिर्माण खात्याची एक संयुक्त बैठक लावून हे प्रश्न मार्गी लावू, असा विश्वास दरेकर यांनी दिला.

राज्यामध्ये सहकार चळवळीत आज गृहनिर्माण संस्थांचे फार मोठे स्थान आहे. राज्यात १ लाख २० हजार गृहनिर्माण संस्था व १ लाख अपार्टमेंट आहेत. मुंबईत ४० ते ४५ हजार गृहनिर्माण संस्था आहेत. त्याचे नेतृत्वही आपण करतोय आज अनेक प्रश्न आहेत अनेक चांगले विषय पुढे आणतोय. डिम्ड कन्हवेन्सचा उल्लेख झाला. डिम्ड कन्हवेन्सचा सरकारने निर्णय केला आहे. परंतु वस्तुस्थिती पुण्याची माहित नाही. मुंबईत रजिस्टारकडे डिम्ड कन्हवेन्स दिला तर होतच नाही. डिम्ड कन्हवेन्सचालाभ मिळायला हवा तो दुर्दैवाने मिळत नाही. काही ठिकाणी आमच्यासारखे दबाव आणतात, काही सोसायट्याना मिळवूनही देतो. म्हणून या संदर्भात राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली. आपण कसेल त्याची जमीन बोलतो तसे जी गृहनिर्माण संस्था ज्या जमिनीवर उभी आहे त्याची ती संस्था ऑटोमॅटिक त्याच्या नावावर होईल, अशा प्रकारचा कायदा करा ही मागणी केली. अशा प्रकारचा कायदा आपले सरकार आणतेय. येणाऱ्या काळात जो ज्या इमारतीत राहतो ती जमीन आपोआप कायद्यानुसार त्याच्या मालकीची होईल. कसेल त्याची जमीन कायदा आहे ना? मग २५ वर्ष इमारतीत राहतोय तर आपण झालो ना मालक, असेही दरेकर यावेळी म्हणाले.

मुंबईत गृहनिर्माण संस्था मोठ्या प्रमाणावर आहेत. आपल्या सर्वांच्या आशीर्वादाने जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे मी नेतृत्व करतोय. साधारणतः १२ हजार कोटीची उलाढाल आहे. मी एक कल्पक कार्यकर्ता आहे. मी सेल्फ डेव्हलपमेंट ही संकल्पना आणली. सेल्फ डेव्हलपमेंट पहिल्यापासून व्हायचे. मृणालताई गोरे यांनी नागरी निवारा केला. तेव्हा शासनाने जागा दिली. पण त्यांनीच पैसे काढून किंवा कर्ज घेऊन त्या इमारती उभ्या केल्या. नवीन विषय नव्हता. पण नंतर बिल्डरचे पेव सुटले. त्यावेळी विचार केला आपण बिल्डरकडे का जातो? आपल्याकडे पैसे नसतात का? वेगवेगळ्या प्रकारच्या एनओसी नाहीत. मग मी म्हटले ज्या गृहनिर्माण सहकारी संस्था आमच्या जिल्हा बँकेच्या सभासद आहेत ज्यांची इमारत मोडकळीस किंवा पुनर्विकसित झाली नसेल तर मी पैसे देऊन का नाही उभी राहू शकेल. त्यानंतर मुंबई जिल्हा बँकेचे तशा प्रकारचे धोरण केले. अनेक तज्ज्ञ लोकांना घेऊन हे कसे करता येईल याची यंत्रणा तयार केली. त्यावेळी सगळे बोलत होते असे कसे होणार? पण आज ४ इमारती सेल्फ डेव्हलपमेंटद्वारे गोरेगाव, बोरिवली आणि चेंबूर येथे उभ्या केल्या आहेत. गोरेगाव येथील सर्वसामान्य लोकांना ४०० फुटाची जागा ८०० फूट मिळाली. अशा प्रकारची मोहीम मुंबईत चालली आहे. १६०० गृहनिर्माण संस्थांचे प्रस्ताव आमच्याकडे आलेत. राज्य सहकारी बँकेला सांगितले लोकांचा प्रतिसाद मोठ्या प्रमाणावर आहे. राज्य सहकारी बॅंकेतील काही हुशार लोकांनी ते पत्र आरबीआयला दिले. आरबीआयच्या आम्हाला नोटीसा. रिअल इस्टेटसाठी पैसे देता ते बंद करा. देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत स्वतंत्र अध्यादेश काढला. पण त्याची अंमलबजावणी हवी तशी होत नसल्याचे सांगितले. मग फडणवीस माझ्यासोबत गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्याकडे आले. त्यांनी सांगितले इथे कुठेही आम्ही बिल्डरला थेट पैसे देत नाही. आम्ही बँक जे पैसे देतो ते गृहनिर्माण संस्थेच्या खात्यात देतो व गृहनिर्माण संस्था कॉन्ट्रॅक्टर नेमून त्याला जसे लागतील तसे पैसे देते. देवेंद्र फडणवीस यांनी कनव्हेन्स केल्यानंतर गव्हर्नरनी आरबीआयला जे सक्त धोरण केले ते बँकांनी गृहनिर्माण संस्थांना पैसे द्या अशा प्रकारची पॉलिसी करायला भाग पाडले, असेही दरेकर यांनी यावेळी सांगितले.

दरेकर पुढे म्हणाले की, मी देवेंद्र फडणवीस यांना सांगितले महाराष्ट्राचे स्टेट हौसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन आहे. ते बंद आहे. त्यांच्या जागा आता विकायला काढल्या आहेत. त्यांचे एकत्रितपणे स्वयंपूनर्विकासाचे एखादे महामंडळ आपण केले तर शासनाचा एक रुपया आम्हाला नको. आम्ही अर्बन, जिल्हा आणि राज्य बँका असा एक फंड तुमच्या कॉर्पोरेशनमध्ये देऊ आणि शासनाच्या मार्गदर्शनाखाली तुम्ही आमच्या गृहनिर्माण संस्थांना पैसे द्या. तुम्ही इमारत उभी करा. या सर्व इमारतीत राहणारा सामान्य, मध्यमवर्गीय आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी तो विषय गंभीर घेतला. त्यांनी तात्काळ माझ्या पत्रावर हौसिंगच्या सेक्रेटरी यांना सरकारचे धोरण बनवायला सांगितले. हा सर्वसामान्यांच्या फायद्याचा विषय असल्याने देवेंद्र फडणवीस स्वतः या विषयात लक्ष घालत असल्याचे दरेकर म्हणाले.

वाहनतळांचा विषय मार्गी लावू

दरेकर म्हणाले की, गृहनिर्माण संस्थांच्या पार्किंगचा विषय आहे. मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर वाहनतळे होताहेत. तशी पुण्यातही वाहनतळांची गरज आहे. येणाऱ्या काळात महापालिकाही भाजपाकडे येईल असा विश्वास आहे. नगरविकास खाते स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. त्यांना एखादी गोष्ट सांगितली की तात्काळ ते व्यक्त होतात. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण तशा प्रकारची बैठक घेऊ व विषय मार्गी लावू.

थकबाकी वसुली अडचणीचा विषय

दरेकर म्हणाले की, थकबाकी वसुली हा अडचणीचा विषय आहे. थकबाकी वसुलीसंदर्भातही इतर गोष्टी आहेत त्या कशा करता येतील त्याचाही निश्चित विचार करू. सहकार मंत्र्यांना पत्र दिले आहे. आपली बैठकही प्रलंबित आहे. अधिवेशन काळात सहकार मंत्र्यांकडे बैठक घेऊन सरकारशी चर्चा करू. ४ जुलै २०१९ ला जे परिपत्रक निघाले त्यात अत्यंत उत्तम अशा सवलती दिल्या आहेत. पण दुर्दैवाने सरकार गेले व ज्या पद्धतीने प्रतिसाद मिळायला हवा होता तसा मिळाला नाही. त्या परिपत्रकात एकखिडकी योजना आहे. तसेच आपण एक चांगला मुद्दा जो सगळ्यांना भेडसावतो तो की, एजीएमला २/३ बहुमत लागते. एजीएमला आलेले बहुसंख्य सभासद ज्येष्ठ नागरिक असल्याने, परदेशी, आजारपणामुळे प्रत्यक्ष उपस्थित राहू शकत नाही.त्यांना उपस्थितीसाठी व्हिडीओ कॉन्फरसिंगची परवानगी द्यावी अशा प्रकारची मागणी केलीत. निश्चितच ती मागणीही सरकारकडून मान्य करून घेऊ. त्याचबरोबर एनएचा विषय आहे तो कायमस्वरूपी रद्द करावा अशा प्रकारचीही मागणी आहे. तीही आपण महसूल मंत्र्यांकडे बसून त्याचाही विचार करू. शहरामध्ये अनेक ठिकाणी पाण्याची समस्या असते. पुरेसा पाणीपुरवठा नसतो, पार्किंगची व्यवस्था नसते त्यात आवश्यक सुधारणा करून घेऊ. प्रॉपर्टी बिलात कॉर्पोरेशन टॅक्सची ४० टक्के सवलत देण्यात येत होती. त्या सर्व गृहनिर्माण संस्थांना सवलत पुन्हा कायमस्वरूपी ठेवण्याबाबत सरकारकडे मागणी करू. त्याचबरोबर बेंच संदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्णय केला आहे. परंतु तो निर्णय गतीने होण्यासाठी प्रयत्न करू. सुदैवाने विधी व न्याय खाते फडणवीस यांच्याकडे आहे. तेही एक वकील आहेत.न्यायिक गरज का असते याची त्यांना पूर्ण कल्पना आहे. जास्तीत जास्त बेंच, न्यायाधीश असतील तर आपल्या सर्व गोष्टींचा निपटारा होऊ शकतो.

शिंदे-फडणवीस प्रचंड संवेदनशील

या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी झाल्यानंतर राजकारणाचा बाज पूर्णपणे बदलला आहे. विकासाबाबत देवेंद्र फडणवीस पाच वर्ष महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. त्यावेळेला राज्याला विकासाकडे नेले होते. दुर्दैवाने अडीच वर्षाच्या काळात जे काही झाले त्यामुळे आपण मागे गेलो. आज फडणवीस-शिंदे नेतृत्वात सरकार आले आहे. दोघेही प्रचंड संवेदनशील आहेत. हे सरकार सर्वसामान्य माणसांसाठी गतीने काम करणारे आहे. असे काम करताना आपल्या आशीर्वादाची गरज आहे.

कसबा पोटनिवडणुकीत दैदीप्यमान
विजयासाठी सर्वांनी सहकार्य करा
दरेकर म्हणाले की, सरकारच्या मागे आम्ही आहोत अशा प्रकारचे सांगणारी कसबा पोटनिवडणूक आहे. मुक्ता टिळक यांच्या निधनाने ही निवडणूक होत आहे. त्यांनाही एक आदरांजली होणार आहे. आपल्या मित्र, नातेवाईकांना सांगून जास्तीत जास्त कसबा विधानसभा मतदार संघात दैदीप्यमान असा विजय मिळेल यासाठी आपण सर्वांनी सहकार्य करावे आणि हेमंत रासने यांना निवडून आणा, असे आवाहनही दरेकर यांनी केले.

फोटो ओळ

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील तुलसी वृंदावन देऊन आ. प्रविण दरेकर यांचा सत्कार करताना दिसत आहेत.

---